Question
Download Solution PDFनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत में, गैैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की चल-निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं।
2. भारत में, विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के धारक बन सकते हैं।
3. भारत में, शेयर बाज़ार (स्टॉक एक्सचेंज) ऋणों के लिए पृथक् व्यापारिक मंच (ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) प्रदान कर सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर विकल्प 4 है।
Key Points
- भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के पास भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की चल-निधि समायोजन सुविधा (LAF) तक सीधी पहुँच नहीं है। LAF का उपयोग मुख्य रूप से बैंकों द्वारा अपने दैनिक चल-निधि असंतुलन को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।
- अतः कथन 1 गलत है।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) को RBI और सेबी (SEBI) द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश करने की अनुमति है। यह भारत के ऋण बाजार में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों का भाग है।
- अतः कथन 2 सही है।
- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जैसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों ने ऋण उपकरणों के लिए अलग-अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित किए हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ऋण उपकरणों के व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं।
- अतः कथन 3 सही है। इसलिए, सही उत्तर विकल्प (4) है।
Last updated on Jul 3, 2025
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