Question
Download Solution PDFकिस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर उत्तर प्रदेश है।
Key Points
- जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1951 में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लागू किया गया था, जिसने भारत में जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन की शुरुआत को चिह्नित किया।
- यह कानून किसानों और वास्तविक कृषकों को सशक्त बनाने के लिए भूमि स्वामित्व में मध्यस्थ अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से था।
- इस अधिनियम के तहत, जमींदारों (जमींदारों) को किरायेदारों से किराया वसूल करने के उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, और भूमि का स्वामित्व जोतने वालों को हस्तांतरित कर दिया गया था।
- उत्तर प्रदेश भूमि सुधारों को लागू करने में अग्रणी बन गया, जिससे भूमि असमानता को दूर करने में अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित हुआ।
- जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन आर्थिक न्याय और भूमि पुनर्वितरण के दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसकी कल्पना स्वतंत्रता के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने की थी।
Additional Information
- जमींदारी प्रणाली:
- जमींदारी प्रणाली एक भूमि राजस्व प्रणाली थी जिसे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू किया गया था।
- इसने जमींदारों (जमींदारों) में भूमि का स्वामित्व निहित किया, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से किसानों से कर वसूला।
- इस प्रणाली के कारण किसानों का व्यापक शोषण और ग्रामीण गरीबी हुई।
- भारत में भूमि सुधार:
- जमींदारी जैसी शोषक प्रणालियों को समाप्त करने, भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुधार शुरू किए गए थे।
- सुधारों में मध्यस्थों का उन्मूलन, किरायेदारी सुधार और भूमि जोत पर सीमा जैसे उपाय शामिल थे।
- अन्य राज्य:
- उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किए।
- हालांकि, विभिन्न प्रशासनिक और राजनीतिक कारकों के कारण सुधारों की प्रभावशीलता अलग-अलग थी।
- जमींदारी उन्मूलन का प्रभाव:
- इससे सामंती शोषण को कम करने और किरायेदारों को भूमि स्वामित्व के अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिली।
- हालांकि, अनुचित कार्यान्वयन और जमींदारों द्वारा कानूनों से बचने जैसी चुनौतियों ने कुछ क्षेत्रों में इसकी सफलता को सीमित कर दिया।
Last updated on Jun 5, 2025
-> The UP Police Sub Inspector 2025 Notification will be released by 15th June for 4543 vacancies.
-> A total of 35 Lakh applications are expected this year for the UP Police vacancies..
-> The recruitment is also ongoing for 268 vacancies of Sub Inspector (Confidential) under the 2023-24 cycle.
-> The pay Scale for the post ranges from Pay Band 9300 - 34800.
-> Graduates between 21 to 28 years of age are eligible for this post. The selection process includes a written exam, document verification & Physical Standards Test, and computer typing test & stenography test.
-> Assam Police Constable Admit Card 2025 has been released.