भारताच्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत विवाद झाल्यास कोणास निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे?

योग्य उत्तर म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय.

• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतीपदाच्या आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकी संदर्भातील विवादांवर निर्णय घेतात.
• आपल्या भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 71(1) मध्ये हे अभिप्रेत आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

• 26 जानेवारी 1950 रोजी सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आले आणि ते भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आहे.
• केंद्रीय कायदेमंडळ ज्याला संसद असे म्हंटले जाते त्यात राष्ट्रपती आणि दोन सभागृह म्हणजेच राज्य परिषद (राज्य सभा) व लोक सभागृह (लोकसभा) यांचा समावेश होतो.
• लोक सभागृह (लोकसभा) हे भारतीय संसदेचे कनिष्ट सभागृह आहे.
  • लोकसभेचे सदस्य सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारद्वारे थेट निवडणुकांतून निवडले जातात.
  • लोकसभेच्या सदस्यासाठी पात्रता:
    • तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा.
    • त्याचे वय 25 वर्षापेक्षा कमी नसावे.
  • ​लोकसभेचा सामान्य कार्यकाल हा 5 वर्षांचा असतो.
• ​राज्य परिषदेला राज्य सभा असेही म्हणतात.
  • राज्यघटनेनुसार राज्यसभेची जास्तीत जास्त सदस्य संख्या 250 आहे, त्यापैकी 12 सदस्य हे राष्ट्रपती मनोनीत करतात ज्यांनी साहित्य, कला, विज्ञान आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रांमध्ये विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या व्यक्तींपैकी असतात.
  • राज्यसभेच्या सदस्यासाठी पात्रता:
    • त्या व्यक्तीचे वय 30 वर्षांपेक्षा कमी नसावे.

​

• 29 ऑक्टोबर1954 रोजी भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या पायाभरणी केली.
• भारतीय सर्वोच्च न्यायालाच्या तसेच आशिया खंडातील पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून फातिमा बिवी यांची 1959 मध्ये नेमणूक झाली.