संविधान की मूल तथ्य MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Basics of Constitution - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही उत्तर "वयस्क मताधिकार के आधार पर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन" है।

Key Points

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधान सभा और लोकसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार का उपयोग करके आयोजित किए जाते हैं।
• हालांकि, 1988 के संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम ने राज्य और लोकसभा विधानसभाओं में केवल 18 वर्ष (पहले यह 21 वर्ष था) के लिए मतदान संभव बनाया।
• इस प्रावधान द्वारा मतदाता समानता की गारंटी दी जाती है, जो जाति, लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाती है।

Additional Information

• भारतीय संविधान का मसौदा बी आर अंबेडकर ने तैयार किया है।
• 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था।
• संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और आठ अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल हैं।
• डॉ सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे।

सही उत्तर अनुच्छेद 3 है।

 Key Points

Mistake Points

• अनुच्छेद 2 संसद को विदेशी क्षेत्रों से नए राज्यों को स्वीकार करने या स्थापित करने का अधिकार देता है। इसलिए यह सही नहीं है।
• अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन का उल्लेख है।

Additional Information

• 24 दिसंबर 1955 को अनुच्छेद 3 के मूल प्रावधान (पांचवें संशोधन) अधिनियम, 1955 द्वारा संशोधन किया गया था।

सही उत्तर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है।

प्रमुख बिंदु

• 52 ^वें संविधान संशोधन अधिनियम में दल-बदल विरोधी कानून पारित किया गया था।
• एक नई अनुसूची, 10 ^वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया।
• इस कानून के अनुसार, विधायकों को दलबदल के कारण अयोग्य ठहराया जा सकता है।
• दल-बदल विरोधी कानून 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 2002 में इसे लागू किया गया था ।
• भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को लोकप्रिय रूप से 'दल-बदल विरोधी कानून' के रूप में जाना जाता है, जिसे संविधान में 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया था।
• ' दल-बदल ' की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, " किसी पद या संघ को त्यागना, प्राय: किसी विरोधी गुट में शामिल होना "।
• दल-बदल विरोधी कानून था   यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है कि पार्टी का कोई सदस्य पार्टी के जनादेश का उल्लंघन नहीं करता है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह सदन में अपनी सदस्यता खो देगा। कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है।
• दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य सांसदों को किसी भी व्यक्तिगत मकसद के लिए राजनीतिक दल बदलने से रोकना है।

अतिरिक्त जानकारी दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

अयोग्यता के लिए मैदान :

• यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
• यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
• यदि कोई सदस्य जो स्वतंत्र रूप से निर्वाचित होता है, किसी दल में शामिल होता है।
• यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
• दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के सवालों पर निर्णय अध्यक्ष या सदन के सभापति को भेजा जाता है, और उनका निर्णय अंतिम होता है।
• इस अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में सभी कार्यवाहियों को संसद या किसी राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही माना जाता है।

सही उत्तर अनुच्छेद 20 और 21 है।
Key Points

• राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार:
  • अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं।
  • इन दो प्रावधानों को नीचे समझाया गया है:
• अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन:
  • अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं।
  • आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वत: पूर्वरूप ले लेता है।
  • 44वें संशोधन अधिनियम ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, न कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में।

Additional Information

• अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन:
  • अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति को आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने का अधिकार है।
  • इस प्रकार, उपचारात्मक उपायों को निलंबित किया जाता है, न कि मौलिक अधिकारों को।
  • प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट हैं।
  • निलंबन किसी आपात स्थिति के संचालन के दौरान या कम अवधि के लिए हो सकता है।
  • आदेश को अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।
  • 44वें संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं।

सही उत्तर अनुच्छेद 279 A है।

Key Points

• GST परिषद वस्तु एवं सेवा कर के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है।
• GST परिषद को संविधान के अनुच्छेद 279A (1) में 101वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है।
• GST परिषद, GST की शासी निकाय है जिसमें 33 सदस्य हैं, जिनमें से 2 सदस्य केंद्र के हैं और 31 सदस्य 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं से होते हैं।
• GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

Additional Information

अनुच्छेद 279A: GST परिषद

• राष्ट्रपति को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2017 के 60 दिनों के भीतर GST परिषद का गठन करना चाहिए।
• संयोजन:
  • अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री 
  • सदस्य: केंद्रीय वित्त या राजस्व मंत्री
  • सदस्य: वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी अन्य मंत्री
  • उपाध्यक्ष: सदस्यों के बीच

सही उत्तर भाग III है।

Key Points

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 32 के तहत, संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो।
• अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है।
• इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए न्यायिक आदेश के  क्षेत्राधिकार की प्रकृति विवेकाधीन होती है।

• संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए पाँच प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं​:
  • बन्दी प्रत्यक्षीकरण
  • अधिकार-पृच्छा
  • परमादेश
  • उत्प्रेषण
  • नजरबंदी

Additional Information

सही उत्तर राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है।

• राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है।​

Key Points

• कनाडाई संविधान:
  • सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार।
  • एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था।
  • अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं।
  • राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। 

Additional Information

भारतीय संविधान के स्रोत

सही उत्तर 86^वाँ संशोधन है।

Key Points

• 2002 में भारत के संविधान में 86^वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग- III में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया।
• संशोधन ने अनुच्छेद 21A डाला जिसने शिक्षा के अधिकार को 6-14 वर्षों के बीच बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया।
• शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून और अंत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लिए प्रदान किया गया 86 ^वां संशोधन।

सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया है।

Additional Information

1. समवर्ती सूची
2. व्यापार की स्वतंत्रता
3. वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार
4. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

• विभिन्न देशों से अन्य उधार प्रावधान और उन का विवरण नीचे दिया गया है:

सही उत्तर शिक्षा है।

Key Points

• भारत के संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में छह मौलिक अधिकार निहित हैं।
• मूल अधिकार सभी नागरिकों  के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग, जन्मस्थान, धर्म, जाति या लिंग के हों।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
• भारत की संसद का RTE अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।
• संविधान (86वें संशोधन) अधिनियम, 2002, ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया।

Additional Information

• संविधान में निहित मौलिक अधिकार-

सही उत्तर 5 है।

Important Points

समानता का अधिकार प्रदान करता है:

• कानून के तहत सभी के साथ समान व्यवहार हो
• विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकना
• सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान मानना
• अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन

समानता के अधिकार के तहत उल्लिखित अनुच्छेद

सही उत्तर विकल्प 4 अर्थात् ब्रिटेन है।

• भारतीय संविधान में, नागरिकता से संबंधित भाग ​ब्रिटेन से प्रेरित है।
• यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का सामान्य नाम है।
• भारत ने देश का संविधान तैयार करते समय दुनिया के विभिन्न देशों से कई विशेषताएँ उद्धृत कीं।
  • भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्वाचक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था।
  • भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
  • संविधान सभा को भारत के संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे।
• ब्रिटेन से उद्धृत की गईं प्रमुख विशेषताएं हैं:
  1. प्रादेश/ समादेश
  2. एकल नागरिकता
  3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
  4. कानून के शासन
  5. सरकार का संसदीय स्वरूप
• संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्धृत की गईं प्रमुख विशेषताएं हैं:
  1. प्रस्तावना
  2. न्यायिक समीक्षा
  3. मूलभूत अधिकार
  4. महाभियोग
  5. उपराष्ट्रपति के कार्य
• ऑस्ट्रेलिया से उद्धृत की गईं प्रमुख विशेषताएं हैं:
  1. संयुक्त बैठक
  2. व्यापार एवं वाणिज्य
  3. समवर्ती सूची
• फ्रांस से उद्धृत की गईं प्रमुख विशेषताएं हैं:
  1. गणतंत्र
  2. स्वतंत्रता, समता, और भाईचारे के आदर्श

सही उत्तर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी है।

• कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 'भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली' बताया।

Additional Information

• भारतीय संविधान की प्रस्तावना "उद्देश्य संकल्प" पर आधारित है।
• इसका मसौदा पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था
• केशवानंद भारती (1973) के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत, इस शर्त के अधीन संशोधित किया जा सकता है कि "मूल संरचना" का कोई संशोधन नहीं किया गया है।
• प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 1976 में 42^वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है।
• ‘समाजवादी’, ‘पंथनिर्पेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया।
• 'समाजवादी' और 'पंथनिर्पेक्ष' को 'संप्रभु' और 'लोकतंत्रिक' के बीच जोड़ा गया।
• 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में बदल दिया गया।
• 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, प्रस्तावना में तीन नए शब्द - समाजवादी, पंथनिर्पेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया।

सही उत्तर 22 है। 

Important Points

• भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
• वर्तमान में, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई है।
• वे हैं:

Key Points

सभी अनुसूचियों को कैसे याद रखें: 12 अनुसूचियों के लिए कूट है - TEARS OF OLD PM

पहली अनुसूची: T- Territory,

दूसरी अनुसूची: E- Emoluments/salary,

तीसरी अनुसूची: A- Affirmation/Oath,

चौथी अनुसूची: R- Rajya Sabha,

पांचवीं अनुसूची: S- Scheduled Tribes,

छठवीं अनुसूची: O- Other Tribes,

सातवीं अनुसूची: F- Federal (Division Of Powers),

आठवीं अनुसूची: O- Official Regional Languages,

नौवीं अनुसूची: L- Land Reform,

दसवीं अनुसूची: D- Defection (Anti-Defection Law),

ग्यारहवीं अनुसूची: P- Panchayati Raj,

बारहवीं अनुसूची: M- Municipal Corporation

सही उत्तर विकल्प 3 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं।

Key Points

• राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP):
  • राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
  • डीपीएसपी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है।
  • हमारे संविधान में 16 डीपीएसपी हैं, अर्थात अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक।
  • डीपीएसपी प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं।
  • अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक,  तत्व स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायत के गठन का विवरण देते हैं।  
• मौलिक अधिकार:
  • मौलिक अधिकार की अवधारणा अमरीका के संविधान से ली गई है।
  • हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं।
• ये न्यायसंगत प्रकृति के हैं, इसलिए कोई व्यक्ति उसके मौलिक अधिकार हनन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
• मौलिक कर्तव्य:
  • मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं।
  • इनकी सिफ़ारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बाद की गई।
  • संविधान में 11 कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, जिन्हें नागरिकों के देश के प्रति जिम्मेदार होने के नाते मानना चाहिए।