Question
Download Solution PDFमुख्य बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 किस विधेयक को निरस्त करता है जिसका उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना और उनके शासन को व्यावसायिक बनाना है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर मुख्य बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 है।
Key Points
- मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 बंदरगाह शासन को आधुनिक बनाने और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मुख्य बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को निरस्त करना चाहता है।
- विधेयक का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों के प्रबंधन को व्यावसायिक बनाना और बंदरगाह प्राधिकरणों को स्वतंत्र वित्तीय और परिचालन निर्णय लेने का अधिकार देना है।
- यह प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड शुरू करता है, जो पहले के बंदरगाह ट्रस्ट ढांचे की जगह लेता है।
- विधेयक नौकरशाही नियंत्रण को कम करके बंदरगाह संचालन में बेहतर पारदर्शिता और दक्षता पर जोर देता है।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह कानून अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ प्रमुख बंदरगाहों को संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Additional Information
- भारत में प्रमुख बंदरगाह:
- भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम और कोचीन शामिल हैं।
- ये बंदरगाह भारत के कुल कार्गो यातायात का लगभग 60% हिस्सा संभालते हैं।
- बंदरगाह ट्रस्ट प्रणाली:
- मुख्य बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत, प्रमुख बंदरगाहों का शासन बंदरगाह ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जाता था।
- इन बोर्डों में सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल थे, जिससे परिचालन लचीलापन सीमित हो गया था।
- मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 की मुख्य विशेषताएँ:
- बंदरगाहों को नियामक हस्तक्षेप के बिना सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए शुल्क तय करने का अधिकार देता है।
- बोर्ड के सदस्यों में राज्य सरकारों, बंदरगाह उपयोगकर्ताओं और स्वतंत्र विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- वैश्विक तुलना:
- सिंगापुर और रॉटरडैम जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह स्वायत्त प्रबंधन प्रणालियों के तहत काम करते हैं।
- विधेयक का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों को इन वैश्विक मानकों के करीब लाना है।
- निजी निवेश:
- विधेयक बंदरगाह विकास को चलाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देता है।
- कार्गो हैंडलिंग और बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं में भाग लेने के लिए निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है।
Last updated on Dec 9, 2024
-> SSC Head Constable (AWO/TPO) 2025 Notification will be announced soon.
-> SSC Head Constable (AWO/TPO) Marks were out for the previous cycle. Candidates could check their marks from the official website till 15th February 2024.
-> The total number of vacancies for the SSC Head Constable 2025 Notification will be declared soon. The candidates earlier appeared for the exam for a total number of 857 vacancies for SSC Head Constable Recruitment for the 2022 cycle.
->The candidates who will be qualified in the CBE gets eligible for the Physical test. Candidates can improve their preparations and score high by referring to SSC Head Constable AWO TPO Previous Years Papers and SSC Head Constable (AWO/TPO) Mock Test.