Question
Download Solution PDFराज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेशी संबंधित खालील प्रकरणांची कालक्रमानुसार मांडणी करा.
I. मिनर्व्हा मिल्स प्रकरण
II. गोलकनाथ प्रकरण
III. इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण
IV. केशवानंद भारती प्रकरण
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर II → IV → III → I आहे.
Key Points
गोलकनाथ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (1967).
- निर्देशक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी मूलभूत अधिकारांमध्ये सुधारणा करता येत नाही.
केशवानंद भारती खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (1973).
- संविधानाच्या भाग XX मधील अनुच्छेद 368 हा संविधान आणि तिची प्रक्रिया सुधारण्यासाठी संसदेच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.
- संसद, तिच्या संसदीय शक्तीचा वापर करताना, या उद्देशासाठी विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार, संविधानातील कोणतीही तरतूद जोडू शकते, बदल करू शकते किंवा रद्द करू शकते.
- तथापि, संविधानाची ‘मूलभूत संरचना’ बनविणाऱ्या तरतुदींमध्ये संसदेला सुधारणा करता येत नाही.
इंदिरा नेहरू गांधी विरुद्ध राज नारायण (1975)
- न्यायालयाने अनुच्छेद 329A चे अस्पष्ट अनुच्छेद 4 असंवैधानिक घोषित केले.
- अनुच्छेद 329A नुसार पंतप्रधान आणि सभापती यांच्या निवडीला देशातील कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
- केवळ संसदेने स्थापन केलेल्या समितीसमोर याला आव्हान दिले जाऊ शकते.
मिनर्व्हा मिल्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (1980).
- DPSP (निर्देशक तत्त्व) ना पुन्हा एकदा FR (मूलभूत अधिकार) च्या अधीनस्थ करण्यात आले.
- परंतु अनुच्छेद 14 आणि अनुच्छेद 19 द्वारे प्रदान केलेल्या FRs अनुच्छेद 39 (b) आणि (c) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या DPSP च्या अधीनस्थ म्हणून स्वीकारले गेले.
Last updated on May 26, 2025
-> The Haryana Public Service Commission will release the notification for the post of HCS (Ex. Br.) and other Allied Services.
-> The selection process includes Prelims, Mains, and Interviews.
-> The candidates can check the Haryana Civil Services Previous Year Papers and Haryana Civil Services Mock Test for better preparation.