Question
Download Solution PDF1938 मध्ये राष्ट्रीय नियोजन समितीने किमान राहणीमानाच्या आधारावर दारिद्र्यरेषेची किती मर्यादा सुचवली होती?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFबरोबर उत्तर रु. 15-20 दरडोई दरमहा . मुख्य मुद्दे
- 1938 मध्ये राष्ट्रीय नियोजन समितीने दरडोई 15 ते 20 रुपये दरमहा दारिद्र्यरेषा आखली.
- हे किमान जीवनमानावर आधारित होते जेथे पौष्टिक गरजा महत्त्वाच्या होत्या.
भारतातील गरिबी अंदाजाचा इतिहास:
- दादाभाई नौरोजी यांनी त्यांच्या 'पोव्हर्टी अँड द अन-ब्रिटिश रुल इन इंडिया' या पुस्तकात गरिबीचा सर्वात जुना अंदाज लावला होता.
- 1867-68 च्या किमतीच्या आधारे त्यांनी दरडोई रुपये 16 ते 35 रुपये दरडोई दारिद्र्यरेषा तयार केली.
- पुढे, राष्ट्रीय नियोजन समितीने (NPC 1938) दरडोई 15 ते 20 रुपये दरमहा दारिद्र्यरेषेचा अंदाज लावला.
- 1944 मध्ये ' बॉम्बे प्लॅन' (जानेवारी 1944) मध्ये दरडोई 75 रुपये दर वर्षी दारिद्र्यरेषा सुचवण्यात आली होती.
अतिरिक्त माहिती
- गरिबीच्या अंदाजासाठी विविध समित्या स्थापन केल्या आहेत.
- दांडेकर आणि रथ समितीची स्थापना 1971 मध्ये झाली होती जी अलघ समितीची पूर्ववर्ती होती आणि 2005 मध्ये तेंडुलकर समितीची स्थापना करण्यात आली होती जी अलघ समितीनंतरच्या काळात होती.
| समिती | वर्ष | महत्त्वपूर्ण परिणाम/शिफारशी |
|
व्ही.एम.दांडेकर आणि एन.रथ |
१९७१ |
|
|
लाडावाला समिती |
1993 |
|
|
तेंडुलकर समिती |
2005 |
|
|
रंगराजन समिती |
2012 |
|
Last updated on May 28, 2025
-> SSC JE notification 2025 for Civil Engineering will be released on June 30.
-> Candidates can fill the SSC JE CE application from June 30 to July 21.
-> The selection process of the candidates for the SSC Junior Engineer post consists of Paper I, Paper II, Document Verification, and Medical Examination.
-> Candidates who will get selected will get a salary range between Rs. 35,400/- to Rs. 1,12,400/-.
-> Candidates must refer to the SSC JE Previous Year Papers and SSC JE Civil Mock Test, SSC JE Electrical Mock Test, and SSC JE Mechanical Mock Test to understand the type of questions coming in the examination.
-> The Staff Selection Commission conducts the SSC JE exam to recruit Junior Engineers in different disciplines under various departments of the Central Government.